न्यूज़ डेस्क, 6 अप्रेल 2023
राज्य के लिए ये चुनावी साल है, ऐसे में मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव (MP Assembly Election 2023) होने हैं. ऐसे में चुनावी साल में प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) की सरकार दिल खोलकर पैसे खर्च कर रही है. सरकार प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों को कई सौगातें देने जा रही है.इसके तहक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का प्रोबेशन पीरियड चार से घटाकर दो साल किया जाएगा.सरकार अब यब प्रावधान करने जा रही है कि सरकारी भर्ती में ज्वाइनिंग के समय से ही कर्मचारी को 100 फीसदी वेतन मिलेगा. सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय भी बढ़ा सकती है.
प्रदेश में 2018 के पहले तक कर्मचारी चयन मंडल से भर्ती होने पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को ज्वाइनिंग की तारीख से दो साल का प्रोबेशन पीरियड मिलता था. लेकिन 2019 में कांग्रेस सरकार ने प्रोबेशन पीरियड को बढ़ाकर चार साल कर दिया था. इस अवधि को सीनियोरिटी में नहीं जोड़ने का भी आदेश दिया गया था. इसके तहत कर्मचारियों को पहले साल में 70 फीसदी, दूसरे में 80 फीसदी, तीसरे में 90 फीसदी और चौथे साल में 100 फीसदी वेतन दिया जाने लगा. इस नियम से अब तक 60 हजार लोग भर्ती हो चुके हैं. प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार अब इस नियम को बदलने जा रही है. सरकार प्रोबेशन पीरियड को चार से घटाकर दो साल करने जा रही है.
सरकार प्रदेश की 1.90 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी राहत देने की तैयारी में है. जल्द ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1500 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है. इसकी घोषणा इसी महीने हो सकती है. प्रदेश में अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 हजार रुपये महीना तो सहायिकाओं को पांच हजार रुपये का प्रतिमाह का मानदेय मिलता है. इसके अलावा इन्हें लाड़ली बहना योजना के एक हजार रुपए हर महीने अतिरिक्त मिलेंगे.
डीए का भुगतान जनवरी 2023 से
इसके अलावा प्रदेश में जब भी डीए (महंगाई भत्ता) बढ़ेगा,उसका भुगतान एक जनवरी 2023 से ही किया जाएगा. इसका फायदा प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों को होगा.इसका एरियर एक जनवरी से दिया जाएगा. अभी केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इसके बाद से उनका डीए 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो गया है. जबकि राज्य कर्मचारियों को अभी 38 फीसदी डीए ही मिल रहा है. अब उम्मीद जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ में भी सरकार कोई निर्णय ले सकती है.
